वक़्फ़ विवाद: मोदी सरकार की ओर से पारदर्शिता और सुधार के लिए साहसिक प्रयास | वनइंडिया

मोदी सरकार का प्रस्तावित वक़्फ़ संशोधन विधेयक भारत में इस्लामिक धार्मिक न्यास प्रणाली में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है, जो दुरुपयोग और पारदर्शिता की कमी की चिंताओं को संबोधित करता है। विधेयक कड़े नियमों, दावों के अनिवार्य सत्यापन, और वक़्फ़ संपत्तियों के वाणिज्यिक शोषण को रोकने का प्रयास करता है। आलोचक कांग्रेस पर वोट-बैंक राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए वक़्फ़ का उपयोग करने का आरोप लगाते हैं। सुधार वक़्फ़ बोर्डों की बहिष्कारी प्रकृति को भी लक्षित करते हैं। विरोध के बावजूद, विधेयक को व्यापक जन समर्थन मिला है, जहां हिंदू संगठन और नागरिक सरकार से निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए इन परिवर्तनों को लागू करने का आग्रह कर रहे हैं।


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